लालबाग रॉक पर खतरा! सिद्धारमैया सरकार के प्रोजेक्ट के खिलाफ कर्नाटक HC में जनहित याचिका; तेजस्वी सूर्या करेंगे पैरवी

<p style="text-align: justify;">भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और वकील तेजस्वी सूर्या शनिवार (25 अक्टूबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट में पेश हुए. उन्होंने अभिनेता प्रकाश बेलावड़ी की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) में बेंगलुरु के ऐतिहासिक लालबाग रॉक पर प्रस्तावित टनल रोड प्रोजेक्ट को चुनौती दी. याचिका में यह आरोप लगाया गया कि प्रोजेक्ट की योजना पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करती है और जनता की हितों को खतरे में डालती है.</p> <p style="text-align: justify;">याचिका में मुख्य तौर पर यह सवाल उठाया गया कि प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) नहीं किया गया और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (BMLTA) से कोई सलाह-मशविरा नहीं लिया गया. साथ ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के तहत टनल की योजना को लेकर भी चिंता जताई गई है, क्योंकि यह इतिहासिक लालबाग रॉक के नीचे से गुजरता है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>तेजस्वी सूर्या ने कही ये बड़ी बात</strong></p> <p style="text-align: justify;">तेजस्वी सूर्या ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के कारण लगभग 6.5 एकड़ जमीन लालबाग बोटैनिकल गार्ड में अधिग्रहित की जाएगी, जिससे 3,000 मिलियन साल पुराने लालबाग रॉक, जो एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है, उसको गंभीर खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि जनता की पहुंच पहले ही सीमित कर दी गई है.</p> <p style="text-align: justify;">सूर्या ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए कोई EIA नहीं किया गया, जो कानूनी रूप से आवश्यक है. उन्होंने उत्तराखंड टनल हादसे का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि किसी भी खोदाई से पहले सुरक्षा की पूरी जांच जरूरी है.</p> <p style="text-align: justify;">कोर्ट में मौजूद मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायाधीश CM पूनाचा ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी. उन्होंने राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (AGA) को पेड़ काटने से जुड़े प्रोजेक्ट की जानकारी देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी EIA पर राय मांगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> 28 अक्टूबर को होगी अलगी सुनवाई</strong></p> <p style="text-align: justify;">तेजस्वी सूर्या ने पहले इस प्रोजेक्ट को दिनदहाड़े लूट बताया और आरोप लगाया कि यह रियल एस्टेट के हित में चलाया जा रहा है, क्योंकि DPR में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जिक्र भी है. इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 28 अक्टूबर को होगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="'हमें पता है, RSS की विचारधारा शामिल करेंगे', भाकपा ने पीएम श्री योजना रद्द करने की उठाई मांग" href="https://www.abplive.com/news/india/cpi-protest-kerala-government-signing-of-pm-shri-yojana-said-political-demand-3033680" target="_self">'हमें पता है, RSS की विचारधारा शामिल करेंगे', भाकपा ने पीएम श्री योजना रद्द करने की उठाई मांग</a></strong></p>