ED किसी भी व्यक्ति को कर सकती है तलब, समन का सम्मान करना और जवाब देना आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

<p style="text-align: justify;"><strong>Supreme Court News:&nbsp;</strong>सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 फरवरी) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्यवाही के दौरान आवश्यक समझे जाने पर किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकता है.</p> <p style="text-align: justify;">बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया पीएमएलए की धारा 50 के तहत तलब किए गए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय से मिले समन का सम्मान करना और उसका जवाब देना जरूरी है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि ईडी की ओर से बुलाए जाने पर व्यक्ति को उपस्थित होना होगा और पीएमएलए के तहत कार्यवाही के अनुसार अगर जरूरी हुआ तो सबूत पेश करना होगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सुप्रीम कोर्ट ने की ये टिप्पणी</strong></p> <p style="text-align: justify;">कोर्ट ने पीएमएलए के प्रावधानों की जांच के बाद टिप्पणी की, जिसमें कहा, ''ऐसा देखा गया है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान सबूत पेश करने या उपस्थिति देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलब कर सकती है. जिन लोगों को समन जारी किया गया है, उन्हें ईडी के उक्त समन का सम्मान करना और उसका जवाब देना आवश्यक है.''</p> <p style="text-align: justify;">पीएमएलए की धारा 50 के अनुसार, ईडी अधिकारियों के पास अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को समन भेजने की शक्ति है, जिसकी उपस्थिति वे आवश्यक मानते हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें- <a title="सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए एम खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष बने, सदस्यों की भी हुई नियुक्ति" href="https://www.abplive.com/news/india/new-lokpal-chief-supreme-court-ex-judge-am-khanwilkar-know-member-name-full-list-2624801" target="_blank" rel="noopener">सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए एम खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष बने, सदस्यों की भी हुई नियुक्ति</a></strong></p>